जिन कृषि कानूनों का हो रहा है विरोध उन्हीं से महाराष्ट्र के किसानों ने कमाई 10 करोड़ रुपए

                                                                                                                                   प्रतीकात्मक 
कहते हैं ‘हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े-लिखे को फ़ारसी क्या’ यानि दिल्ली और पंजाब में जिन नए कृषि कानूनों को लेकर कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और अकाली दल अराजकता फैला रहे हैं, वहीं गैर-भाजपाई राज्य महाराष्ट्र में किसान उन्हीं कानून की मदद से करोड़ों कमा रहे हैं। जो इस बात को प्रमाणित करता है कि मोदी विरोधियों के पास विरोध करने लायक कोई मुद्दा ही नहीं, इसलिए ‘कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा’ कर जनता को भ्रमित कर अराजकता का माहौल बना रहे हैं। 

हैरानी प्रदर्शन में उठ रहे मुद्दों को लेकर हो रही है। जैसे: ‘इंदिरा को ठोका, अब मोदी को भी ठोकेंगे’, ‘भिंडरावाला का फोटो’, ‘खालिस्तान का मुद्दा’, ‘जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 को बहाल करने’ आदि चीख-चीखकर प्रदर्शन को नौटंकी एवं मदारी का तमाशा बता रहे है कि “दर्द सिर में है, दवाई किसी अन्य बीमारी की मांगी जा रही है’। अब कोई इनसे पूछे कि इन मुद्दे का कृषि कानूनों से क्या मतलब? इस नौटंकी का एक और प्रमाण देखिए, ट्विटर पर संजय सिंह और राघव चड्डा जैसे आप के नेता बिल के विरोध में ट्वीट कर रहे हैं, विधायक अमानतुल्लाह प्रदर्शनकारी से मुलाकात कर रहे हैं, इतना ही नहीं मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल किसानों से बातचीत करने का ट्वीट कर रहे हैं, दूसरी ओर दिल्ली में कानून को लागु भी कर रहे हैं अब इन नौटंकीकारों से पूछो “दिल्ली में लागु किसने किया, मोदी ने या केजरीवाल ने”? यानि चोर अपने कदमों के निशान खुद ही छोड़ रहा है, दूसरे शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि अराजक आंदोलनकारी आंदोलन के प्रायोजित होने के प्रमाण स्वयं ही दे रहे हैं। जबकि विरोध करने के लिए मुद्दे एक नहीं बहुत हैं, लेकिन दिमाग से काम लें, तभी तो उनको उजागर कर विरोध कर पाएंगे। परन्तु जब कोई स्वयं ही अर्थ का अनर्थ कर अपना नुकसान करने में व्यस्त हो, किसी दूसरे को क्यों दोष दिया जाए। यही कारण है कि लोग इस प्रदर्शन की मंशा पर प्रश्नचिन्ह लगा रहे हैं।

हकीकत में विपक्ष में इतना भी साहस नहीं कि उन ज्वलंत मुद्दों पर जनता का ध्यान दिला सकें। सरकार के विरुद्ध माहौल बनाएं। परन्तु ऐसा करने में असफल इसलिए हो रहे हैं कि ये लोग स्वयं उसमे लिप्त है। ऊपर से लेकर नीचे तक डूबे हुए हैं। उदाहरणार्थ : भ्रष्टाचार, निर्वाचित सदस्यों को मिलने वाली पेंशन, मुफ्त की सुविधाएं आदि अनेको मुद्दे हैं, यदि इनका समाधान होने से सरकार को हर महीने करोड़ों की बचत होने से केवल महंगाई ही कम नहीं होगी, बल्कि सरकारी खजाने भरे रहेंगे, कई टैक्स भी कम होने की सम्भावना हो सकती है। देश खुशहाल होगा, विकास देखने योग्य होगा। लेकिन लूट के ये धंधे भी इन्हीं मोदी विरोधियों के शुरू किये हुए हैं।

पंजाब और हरियाणा के ‘किसान’ दिल्ली और उसके आस-पास विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, मार्ग अवरुद्ध कर रहे हैं। इस बीच महाराष्ट्र के किसानों ने सितंबर 2020 में केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए कृषि बिल का लाभ लेना शुरू कर दिया है।

इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित एक रिपोर्ट में कहा गया है कि सोयाबीन किसान कृषि बिलों के पारित होने के बाद एपीएमसी सौदों से अधिक प्राप्त करने में सफल रहे हैं। महाराष्ट्र में किसान उत्पादक कंपनियों (FPCs) की अम्ब्रेला संस्था MahaFPC के अनुसार, चार जिलों में FPCs ने तीन महीने पहले पारित हुए कानूनों के बाद मंडियों के बाहर व्यापार से लगभग 10 करोड़ रुपए कमाए हैं।

फार्म बिल APMCs के भयानक शक्तियों को रोकता है

कृषि कानूनों को पारित किए जाने से पहले, APMCs के विनियमित क्षेत्रों में किए गए व्यापार पर सहकारी समितियों ने APMCs को विनियमित किया था और इस तरह के लेनदेन पर मार्केट कर और अन्य करों को लगाया गया था। हालाँकि, किसान उत्पादन व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) अधिनियम, 2020, ऐसे विनियमों को हटाने के लिए  APMCs की शक्ति को खत्म कर देता है।

पिछले 3 महीनों में, एफपीसी ने अपने किसानों से सीधे खरीद के लिए खाद्य तेल विलायक, अर्क और पशु चारा निर्माताओं से व्यापार में वृद्धि को पंजीकृत किया है। इस प्रत्यक्ष लेन-देन ने परिवहन पर कम खर्च करके बढ़ी हुई बचत के मामले में किसानों की मदद की है। दूसरी ओर, कंपनियों ने मंडी कर का भुगतान नहीं करने का दावा किया है।

इस लेख के अनुसार, मराठवाड़ा के सबसे अधिक 19 एफपीसी में से 2693.58 टन कंपनियों के साथ मंडी व्यापार दर्ज किया गया है। इन 19 एफपीसी में से, लातूर से 13 ने 2165.863 टन की आपूर्ति की है। इसी तरह उस्मानाबाद के चार एफपीसी ने 412.327 टन की आपूर्ति की है। हिंगोली और नांदेड़ में एफपीसी ने क्रमश: 96.618 टन और 18.78 टन तिलहन की आपूर्ति निजी कंपनियों को की है।

नए कानून से कई लाभ, परिवहन लागत में बचत, वजन की कोई समस्या नहीं

नए कृषि कानून से लाभान्वित होने वाले किसानों में से एक ने कहा कि नए बिलों ने न केवल परिवहन लागत बचाने में किसानों की मदद की, बल्कि वजन का भी मुद्दा नहीं था। हालाँकि, उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) घोषित किए जाने के बाद बाजार की दर गिर जाने से कंपनियों ने खरीद बंद कर दी है।

किसानों ने दावा किया कि नए बिलों में कुछ भी विवादास्पद नहीं था, लेकिन उन्होंने सरकार को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी कि गैर-एमएसपी खरीद मंडी के बाहर न हो। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार को शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत करना चाहिए।

महाएफपीसी के प्रबंध निदेशक, योगेश थोराट ने व्यवस्था को समाप्त करते हुए कहा कि वर्तमान संरचना किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए रास्ते खोलती है और उन्हें “बेचने के लिए विकल्प” प्रदान करती है। किसानों के विरोध प्रदर्शन से उत्पन्न होने वाली आशंकाओं को खारिज करते हुए, थोराट ने कहा कि उन्होंने किसानों और कॉर्पोरेटों को एक-दूसरे के लिए प्रतिबद्धताओं का सम्मान करते हुए देखा है।

पंजाब और हरियाणा के किसानों द्वारा विरोध प्रदर्शन

इसके विपरीत, पंजाब और हरियाणा के हजारों किसानों ने मोदी सरकार द्वारा कथित-किसान विरोधी ’कानूनों को पारित करने के विरोध में राष्ट्रीय राजधानी की ओर कूच किया। राष्ट्रीय राजधानी को जाने वाली मुख्य मार्ग को किसानों ने अवरुद्ध कर दिया है। उन्होंने सरकार को बातचीत के लिए मजबूर करने के लिए राजमार्गों के किनारे विशाल शिविर लगाए हैं। किसान एमएसपी के मोर्चे पर गारंटी की माँग कर रहे हैं। उनमें से कई अपनी माँगों को लेकर काफी अधिक कट्टरपंथी दिख रहे हैं, जिन्होंने सरकार से तीनों कृषि बिलों को पूरी तरह से रद्द करने के लिए कहा है। इसमें खालिस्तानन समर्थक और कॉन्ग्रेस के लिंक भी सामने आ रहे हैं।