जहाँ एक ओर दुनिया में कोविड की आर्थिक मार से उबरने के लिए तमाम देश जीवाश्म ईंधन का प्रयोग करने वाले क्षेत्रों में निवेश कर रहे हैं वहीँदूसरी ओर दुनिया के प्रमुख अनुसंधान संगठनों और संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से बनी प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट के एक विशेष अंक में यह पाया गया है कि अगर हमें दुनिया को ग्लोबल वार्मिंग की जानलेवा मार से बचाना है तो तमाम देशों को अपने जीवाश्म ईंधन उत्पादन पर लगाम लगानी होगी। ऐसी लगाम कि उत्पादन हर साल 6 प्रतिशत की दर से घटे। लेकिन फ़िलहाल तमाम देश जीवाश्म ईंधन उत्पादन में सामूहिक 2% वार्षिक वृद्धि की ओर बढ़ रहे हैं।

रिपोर्ट की मानें तो क्योंकि कोविड-19 से रिकवरी दुनिया के लिए एक महत्वपूर्ण और नया मोड़ है, इसलिए देशों को अधिक कोयले, तेल और गैस उत्पादन के स्तर में बंध जाने से बचने के लिए अपनी राह बदलना चाहिए जिससे 1.5 ° C की सीमा तक वैश्विक तापमान को बढ़ने से रोका जा सके।

पेरिस समझौते के लक्ष्यों को पूरा करने और 1.5 ° C मार्ग के मुताबिक आगे बढ़ने के लिए, देशों को आने वाले दशक में सामूहिक रूप से जीवाश्म ईंधन के उत्पादन में 6% सालाना की गिरावट की आवश्यकता होगी। सऊदी अरब, रूस और अमेरिका जैसे प्रमुख निर्यातकों को उत्पादन को और भी तेज दर से कम करने की आवश्यकता होगी। लेकिन इसके बजाय, देश जीवाश्म ईंधन उत्पादन में सामूहिक 2% वार्षिक वृद्धि की ओर बढ़ रहे हैं।

रिपोर्ट के अनुसार, कई क्षेत्रों की तरह, कोविड-19 से तेल और गैस भी काफी प्रभावित हुए हैं, और प्रारंभिक अनुमान में जीवाश्म ईंधन का उत्पादन वर्ष पर 7% तक गिर गया है। लेकिन जब तक देश और उद्योग के खिलाड़ी अपने तरीके नहीं बदलते, उत्पादन में गिरावट सिर्फ अस्थायी होने की संभावना है।

जीवाश्म ईंधन उत्पादकों और सरकारों को एक मौलिक विकल्प का सामना कर रहें है – एक ग्रीन (हरी) वसूली का चुनाव करने या एक पूर्व-कोविद समर्थक जीवाश्म ईंधन प्रक्षेपवक्र में वापस आने के बीच – जिसमें से उत्तरार्द्ध गंभीर जलवायु व्यवधान को लॉक इन कर देगा।

येसंयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और अन्य प्रमुख शोधकर्ताओं द्वारा लिखित उत्पादन गैप रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष हैं; स्टॉकहोम पर्यावरण संस्थान, IISD, प्रवासी विकास संस्थान, जलवायु विश्लेषिकी और CICERO।

2020 के प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट के अनुसार, देशों ने अगले दशक में अपने जीवाश्म ईंधन उत्पादन को बढ़ाने की योजना बनाई है बावजूद इसके कि अनुसंधान से पता चलता है कि वैश्विक वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के लिए दुनिया को प्रति वर्ष 6% उत्पादन में कमी करने की आवश्यकता है।

पहली बार 2019 में जारी की गयी यह रिपोर्ट, पेरिस समझौते के लक्ष्यों और कोयला, तेल और गैस के नियोजित उत्पादन के बीच अंतर को मापती है। यह पता करती है कि “उत्पादन अंतर” (प्रोडक्शन गैप) अभी भी बहुत बड़ा बना हुआ है: 1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान सीमा के अनुरूप होने के बजाय देशों की योजना 2030 में जीवाश्म ईंधन की अनुरूप सीमा की तुलना में दोगुनी से अधिक उत्पादन की योजना है।

इस वर्ष का विशेष अंक कोविड-19 महामारी के निहितार्थ और कोयले, तेल और गैस उत्पादन पर सरकारों के प्रोत्साहन और रिकवरी के उपायों को देखता है। यह एक संभावित नए मोड़ पर आता है, क्योंकि महामारी अभूतपूर्व सरकारी कार्रवाई का संकेत देती है – और चीन, जापान और दक्षिण कोरिया सहित प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं नेट -ज़ीरो उत्सर्जन तक पहुंचने का वादा किया है।

“इस साल की विनाशकारी जंगल की आग, बाढ़, और सूखा और अन्य अजीब मौसम की घटनाओं एक शक्तिशाली अनुस्मारक के रूप में काम करतीं हैं कि हमें किस कारण जलवायु संकट से निपटने में सफल होना चाहिए। जैसा कि हम कोविड-19 महामारी के बाद अर्थव्यवस्थाओं को दुबारा बनाना चाहते हैं, निम्न-कार्बन ऊर्जा और बुनियादी ढांचे में निवेश करना नौकरियों के लिए, अर्थव्यवस्थाओं के लिए, स्वास्थ्य के लिए और स्वच्छ हवा के लिए अच्छा होगा। सरकारों को अपनी अर्थव्यवस्थाओं और ऊर्जा प्रणालियों को जीवाश्म ईंधन से दूर करने का अवसर हथियाना चाहिए, और अधिक न्यायसंगत, टिकाऊ और लचीला भविष्य की दिशा में बेहतर निर्माण करना चाहिए,” इंगर एंडरसन, कार्यकारी निदेशक, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) ने कहा।

स्टॉकहोम एनवायरनमेंट इंस्टीट्यूट (SEI), इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट (IISD), ओवरसीज डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, E3G और UNEP द्वारा रिपोर्ट तैयार की गई। कई विश्वविद्यालयों और अतिरिक्त शोध संगठनों में फैले हुए दर्जनों शोधकर्ताओं ने विश्लेषण और समीक्षा में योगदान दिया।

“अगर हम देश में मौजूदा स्तर पर जीवाश्म ईंधन का उत्पादन जारी रखते हैं, तो अनुसंधान में स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति है कि हमें गंभीर जलवायु व्यवधान का सामना करना पड़ेगा। अनुसंधान समाधान पर समान रूप से स्पष्ट है: सरकारी नीतियां जो जीवाश्म ईंधन के लिए मांग और आपूर्ति दोनों को कम करती हैं और वर्तमान में उन पर निर्भर समुदायों का समर्थन करती हैं। यह रिपोर्ट उन कदमों की पेशकश करती है जो सरकारें जीवाश्म ईंधन से दूर निष्पक्ष और न्यायसंगत संक्रमण के लिए आज ले सकती हैं, ” माइकल लाज़ारस, रिपोर्ट के मुख्य लेखक और SEI (एसईआई) के US (यूएस) सेंटर के निदेशक, ने कहा।

रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष कुछ इस प्रकार हैं:

• 1.5 ° C-सुसंगत मार्ग का अनुसरण करने के लिए दुनिया को 2020 और 2030 के बीच जीवाश्म ईंधन के उत्पादन में लगभग 6% प्रति वर्ष की कमी करनी होगी। इसके बजाय देश 2% की औसत वार्षिक वृद्धि का इरादा और मंसूबा बना रहे हैं और इसका नतीजा 2030 तक उत्पादन में 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा के संरेखित से दोगुना से अधिक उत्पादन होगा।

• 2020 और 2030 के बीच, 1.5% C मार्ग के अनुरूप होने के लिए सालाना वैश्विक कोयला, तेल और गैस उत्पादन में क्रमशः 11%, 4% और 3% की गिरावट होनी पड़ेगी।

• कोविड-19 महामारी – और इसके प्रसार को रोकने के लिए “लॉकडाउन” उपाय से – 2020 में कोयला, तेल और गैस उत्पादन में थोड़े समय के लिए गिरावट आई है। लेकिन पूर्व-कोविड योजनाएं और कोविड के बाद के स्टिम्युलस उपाय बढ़ती वैश्विक जीवाश्म ईंधन प्रोडक्शन गैप (उत्पादन अंतर) की निरंतरता का संकेत देतें हैं, जिससे गंभीर जलवायु व्यवधान का जोखिम है।

• आज तक, G20 सरकारों ने जीवाश्म ईंधन उत्पादन और खपत के लिए जिम्मेदार सेक्टरों को कोविड-19 उपायों में 230 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की लागत दी है, जो कि स्वच्छ ऊर्जा (लगभग 150 बिलियन अमेरिकी डॉलर) से कहीं अधिक है। जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने के लिए नीति निर्माताओं को इस प्रवृत्ति को उलट देना चाहिए।

“महामारी से प्रेरित डिमांड शॉक (मांगों की दहशत) और इस साल तेल की कीमतों में गिरावट ने एक बार फिर कई जीवाश्म ईंधन-निर्भर क्षेत्रों और समुदायों की भेद्यता को दर्शाया है। इस जाल से निकलने का एकमात्र तरीका जीवाश्म ईंधन से परे इन अर्थव्यवस्थाओं का विविधीकरण है। यह दुखद बात है कि 2020 में हमने कई सरकारों को जीवाश्म ईंधन और इन कमजोरियों को और ज़्यादा बढ़ाते देखा। इसके बजाय, सरकारों को आर्थिक विविधीकरण और स्वच्छ ऊर्जा के लिए एक ऐसे परिवर्तन को निर्देशित करना चाहिए जो बेहतर दीर्घकालिक आर्थिक और रोजगार क्षमता प्रदान करता है। यह 21-वीं सदी के सबसे चुनौतीपूर्ण उपक्रमों में से एक हो सकता है, लेकिन यह आवश्यक और प्राप्त करने योग्य है,” रिपोर्ट के प्रमुख लेखक और IISD (आईआईएसडी) में सस्टेनेबल एनर्जी सप्लाइज (टिकाऊ ऊर्जा आपूर्ति) के लिए लीड, इवेट्टा गेरासिमचुक ने कहा।

रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि दुनिया जीवाश्म ईंधन से न्यायसंगत रूप से दूर हटने के लिए संक्रमण कैसे कर सकती है, जिसमे उन देशों को सबसे तेज वाइंड-डाउन (रुकने) की जरूरत है जिनकी वित्तीय और संस्थागत क्षमता अधिक है, और वे जीवाश्म ईंधन उत्पादन पर कम निर्भर हैं। इस समूह के कुछ सबसे बड़े जीवाश्म ईंधन उत्पादक, जिनमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और अमेरिका शामिल हैं, वर्तमान में जीवाश्म ईंधन आपूर्ति में प्रमुख विस्तार करने वालों में से हैं।

अत्यधिक जीवाश्म ईंधन पर निर्भर और सीमित क्षमता के वाले देशों को न्यायसंगत संक्रमण के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन की आवश्यकता होगी, और रिपोर्ट उस सहयोग को सुविधाजनक बनाने के तरीकों की पड़ताल करती है।

“पेरिस लक्ष्यों के अनुरूप दर से जीवाश्म ईंधन उत्पादन को कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और समर्थन दोनों की आवश्यकता है। जैसा कि देश ग्लासगो में 2021 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन से पहले संयुक्त राष्ट्र की जलवायु प्रक्रिया के लिए अधिक महत्वाकांक्षी जलवायु प्रतिबद्धताओं का संचार करते हैं, उनके पास इन योजनाओं या NDCs (एनडीसी) में जीवाश्म ईंधन उत्पादन को कम करने के लिए लक्ष्य और उपायों को शामिल करने का अवसर है,” क्लियो विरकुइज्ल, SEI (एसईआई) रिसर्च फेलो जो रिपोर्ट पर एक प्रमुख लेखक हैं, ने कहा।

रिपोर्ट में कार्रवाई के छह क्षेत्रों की रूपरेखा दी गई है, जिसमें नीति निर्माताओं को कोविड-19 रिकवरी योजनाओं को लागू करते हुए जीवाश्म ईंधन को कम करने के विकल्प के तर्क दिए गए हैं। अन्य उपायों के अलावा, वे जीवाश्म ईंधन के लिए मौजूदा सरकारी समर्थन को कम कर सकते हैं, उत्पादन पर प्रतिबंध लगा सकते हैं, और सुनिश्चित करें कि स्टिम्युलस राशि ग्रीन (हरे) निवेश पर जाए (किसी भी उच्च कार्बन समर्थन के साथ ऐसी परिस्थितियों को बांधते हुए, जो जलवायु लक्ष्यों के साथ दीर्घकालिक संरेखण को बढ़ावा देती हैं)।

“यह रिपोर्ट इस बात पर प्रकाश डालती है कि सरकारी कार्रवाई, कई मामलों में, हमें जीवाश्म ईंधन वाले मार्गों में बंद कर देती है। और यह कोयला, तेल और गैस उत्पादन से आगे बढ़ने के लिए, समाधान और उदाहरण के साथ विकल्प देती है। यह एक बेहतर भविष्य की कल्पना करने और योजना बनाने का समय है,” मॉन्स निल्सन, SEI (एसईआई) के कार्यकारी निदेशक, ने कहा।

रिपोर्ट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए संयुक्त राष्ट्र महासचिव-एंटोनियो गुटेरेस ने कहा, “यह रिपोर्ट बिना किसी संदेह के दिखाती है कि अगर हम जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते के लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहते हैं तो कोयले, तेल और गैस के उत्पादन और उपयोग को जल्दी से कम करने की आवश्यकता है। सभी देशों के लिए जलवायु-सुरक्षित भविष्य और मजबूत, टिकाऊ अर्थव्यवस्था – दोनों सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है – ग्रे से हरे में बदलाव से सबसे अधिक प्रभावित वालों के समेत। सरकारों को कोविड-19 रिकवरी योजनाओं के माध्यम से अपनी अर्थव्यवस्थाओं और सहायक श्रमिकों में विविधता लाने पर काम करना चाहिए, जो कि अनसस्टेनेबल जीवाश्म ईंधन मार्गों में बंद ना होकर ग्रीन (हरी) और टिकाऊ वसूली के लाभों को साझा करते हैं। हम एक साथ रिकवर हो सकते हैं और होएंगे।”

आगे आयरलैंड की पूर्व राष्ट्रपति और चेयर ऑफ़ दी एल्डर्स (एल्डर्स की अध्यक्ष) मैरी रॉबिन्सन ने कहा, “कोविड-19 ने ऊर्जा बाजारों को हिला दिया है और अगर हम इस पल को जब्त कर लेते हैं, तो हम इरादों के अनुसार परिवर्तन पा सकते हैं। हलाकि कुछ देशों में जीवाश्म ईंधन सब्सिडी को हटाकर नए अन्वेषण और निष्कर्षण को सीमित करके नेतृत्व दिखाया जा रहा है, अगर हमें पेरिस जलवायु समझौते के तहत नियोजित जीवाश्म ईंधन उत्पादन और जलवायु प्रतिबद्धताओं के बीच अंतर को बंद करना है तो हमें और ज़्यादा प्रयास देखने की जरूरत है। एक साथ काम करते हुए, सरकारें, कंपनियां और निवेशक, जीवाश्म ईंधन उद्योग के प्रबंधन में इस तरह से गिरावट ला सकते हैं जो विघटन को कम करे है और श्रमिकों और समुदायों के लिए एक उचित संक्रमण सुनिश्चित करे। ”

अयुबा वाब्बा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संघ परिसंघ के अध्यक्ष ने इस रिपोर्ट पर कहा, “विज्ञान स्पष्ट है कि जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने के लिए जीवाश्म ईंधन उत्पादन को बहुत अधिक कम करना होगा। यह एक प्रबंधित, न्यायसंगत और विश्व स्तर पर समान और न्यायोचित तरीके से होने की जरूरत है। सरकारों को श्रमिकों और उनकी यूनियनों के साथ सामाजिक संवाद प्रक्रियाएं शुरू करनी चाहिए, और प्रभावित समुदायों के साथ न्यायोचित संक्रमण योजनाओं को लागू करना चाहिए जो प्रतिकूल प्रभावों को कम करती हैं और स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण के लाभों को अधिकतम बनाती हैं।”