2024 के केंद्रीय बजट की खास बातें और विपक्ष की राजनीति

निशांत

क्लाइमेट चेंज की चुनौती से निपटने और टिकाऊ विकास को बढ़ावा देने के लिए मजबूत प्रतिबद्धता का प्रदर्शन करते हुए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल 2024-25 के लिए केंद्रीय बजट पेश किया। कुल बजटीय आवंटन ₹48.21 लाख करोड़ रुपये के साथ, यह बजट रिन्यूबल एनेर्जी, जलवायु अनुकूलन और पर्यावरणीय स्थिरता पर जोर देता है।

एक नज़र बजट की मुख्य बातों पर
पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना
इस महत्वाकांशी पहल का लक्ष्य 1 करोड़ घरों में रूफटॉप सौर पैनल लगाना है, जिससे हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलेगी। ₹6,250 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ, यह कार्यक्रम गैर-रिन्यूबल एनेर्जी पर निर्भरता कम करने और रिन्यूबल एनेर्जी अपनाने को बढ़ावा देने के लिए प्रभावी है।

पम्प्ड स्टोरेज परियोजनाएं
रिन्यूबल एनेर्जी को बिजली ग्रिड में एकीकृत करने में स्थिरता लाने के लिए, सरकार पम्प्ड स्टोरेज परियोजनाओं को बढ़ावा देने की योजना बना रही है। ये परियोजनाएं रिन्यूबल एनेर्जी स्रोतों के परिवर्तनशील स्वरूप को प्रबंधित करने में मदद करेंगी, जिससे एक विश्वसनीय बिजली आपूर्त्ति सुनिश्चित होगी।

परमाणु ऊर्जा विकास
बजट में भारत स्मॉल रिएक्टर और भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर विकसित करने के लिए निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी करने की योजना है। इसमें नई परमाणु प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान और विकास के लिए समर्थन भी शामिल है।

आवश्यक खनिज मिशन
नया महत्वपूर्ण खनिज मिशन विभिन्न रणनीतिक क्षेत्रों के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण खनिजों के घरेलू उत्पादन, पुनर्चक्रण और अधिग्रहण को बढ़ावा देगा। यह मिशन प्रौद्योगिकी विकास, कर्मचारियों के प्रशिक्षण और वित्तपोषण व्यवस्था स्थापित करने पर ध्यान केंद्रित करेगा।

उन्नत अति महत्वपूर्ण ताप विद्युत संयंत्र (एयूएससी)
एनटीपीसी और बीएचईएल के सहयोग से, उच्च दक्षता वाली बिजली उत्पादन के लिए 800 मेगावाट का एयूएससी तकनीक वाला थर्मल पावर प्लांट स्थापित किया जाएगा।

पारंपरिक उद्योगों के लिए समर्थन
अधिक टिकाऊ प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए, 60 पारंपरिक लघु और कुटीर उद्योगों के समूहों में ऊर्जा जांच और स्वच्छ ऊर्जा अपनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

जलवायु अनुकूलन और शमन के प्रयास

जलवायु के अनुकूल कृषि
सरकार 109 उच्च उपज देने वाली, जलवायु-सहने वाली फसल किस्मों को जारी करेगी और 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगी।

कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना
कृषि में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (डीपीआई) के कार्यान्वयन में 400 जिलों में खरीफ फसल का डिजिटल सर्वेक्षण और 6 करोड़ किसानों और उनकी जमीन को रजिस्ट्री में शामिल करना शामिल है।

जलवायु वित्त के लिए वर्गीकरण
जलवायु अनुकूलन और कमी के प्रयासों के लिए पूंजी की उपलब्धता बढ़ाने के लिए जलवायु वित्त के लिए एक नया वर्गीकरण प्रणाली विकसित की जाएगी।

बाढ़ प्रबंधन और पुनर्निर्माण के लिए वित्तीय सहायता
बजट में बिहार, असम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम जैसे बाढ़ प्रभावित राज्यों में बाढ़ प्रबंधन और पुनर्निर्माण के लिए प्रावधान शामिल हैं। ये उपाय प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव को कम करने और पुनर्निर्माण कार्यों का समर्थन करने का लक्ष्य रखते हैं।

ऊर्जा क्षेत्र की पहल

एनेर्जी ट्रांज़िशन नीति दस्तावेज
सरकार एक नीति दस्तावेज जारी करेगी जिसमें रोजगार, वृद्धि और पर्यावरणीय स्थिरता को संतुलित करने वाले उपयुक्त ऊर्जा परिवर्तन मार्गों को रेखांकित किया जाएगा।

राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन
भारत के ऊर्जा परिवर्तन में हरित हाइड्रोजन के महत्व को रेखांकित करते हुए, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के लिए बजटीय आवंटन ₹100 करोड़ से बढ़ाकर ₹600 करोड़ कर दिया गया है।

इलेक्ट्रिक वाहन और ऑटोमोटिव क्षेत्र
बजट में ऑटोमोटिव क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण 25 महत्वपूर्ण खनिजों पर सीमा शुल्क पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। साथ ही, घरेलू उत्पादन और महत्वपूर्ण खनिजों के पुनर्चक्रण के लिए एक महत्वपूर्ण खनिज मिशन की स्थापना शामिल है।

उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाएं
ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट्स (₹3,500 करोड़) और राष्ट्रीय उन्नत रसायन सेल (एसीसी) बैटरी भंडारण (₹250 करोड़) के लिए पीएलआई योजना के लिए महत्वपूर्ण आवंटन किए गए हैं।

विशेषज्ञों की प्रतिक्रियाएं
आरती खोसला, क्लाइमेट ट्रेंड्स की निदेशक: “बजट 2024-25 जलवायु के अनुकूल कृषि के लिए ₹1.52 लाख करोड़ रुपये जैसे आवंटन के साथ सतत विकास के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। हालांकि, कार्बन मूल्य निर्धारण तंत्र और जलवायु वित्त जुटाने के लिए विस्तृत रणनीतियों के लिए समयसीमा का अभाव है।”
डॉ. अरुणाभ घोष, सीईईडब्ल्यू के सीईओ: “बजट स्वच्छ ऊर्जा और हरित औद्योगिकीकरण के लिए भारत की महत्वाकांक्षाओं को संबोधित करता है और जलवायु घटनाओं से हानि रोकने और बजटीय समर्थन से परे वित्तपोषण पर ध्यान देने की सराहना करता हूं।”
भूषण रस्तोगी, मर्कडोस एनर्जी मार्केट्स इंडिया के प्रबंध निदेशक: भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टरों (एसएमआर) की शुरुआत से विशेष रूप से दूरस्थ क्षेत्रों में एनेर्जी मिक्स में विविधता आएगी और लचीलापन बढ़ेगा। माइक्रो और स्मॉल उद्योगों को स्वच्छ ऊर्जा रूपों में परिवर्तन के लिए समर्थन एक और सराहनीय कदम है। कुल मिलाकर, बजट में रिन्यूबल एनेर्जी, बुनियादी ढांचे के विकास और नवाचार पर ध्यान देने से भारत ऊर्जा क्षेत्र में एक वैश्विक नेता के रूप में स्थापित होगा।
गिरीश तंती, ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल, भारत के अध्यक्ष: “हालिया बजट जलवायु परिवर्तन से लड़ने में भारत के वैश्विक नेतृत्व को प्रदर्शित करता है। स्वच्छ प्रौद्योगिकियों के विकास को प्राथमिकता देकर और रिन्यूबल एनेर्जी निवेश के लिए अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देकर, भारत न केवल अपनी ऊर्जा सुरक्षा बढ़ा रहा है बल्कि अपने दूरदर्शी दृष्टिकोण के साथ ऊर्जा परिवर्तन को भी तेज कर रहा है। मेरा मानना है कि रिन्यूबल एनेर्जी में भारत की प्रगति दुनिया भर के देशों के लिए एक बेंचमार्क स्थापित करेगी, जो स्वच्छ और हरित ग्रह की ओर सामूहिक कार्रवाई को प्रेरित करेगी।”

निष्कर्ष
भारत का 2024-25 का केंद्रीय बजट जलवायु कार्रवाई और एनेर्जी ट्रांज़िशन के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण प्रदर्शित करता है, जिसका लक्ष्य एक मजबूत और लचीली टिकाऊ अर्थव्यवस्था का निर्माण करना है। रिन्यूबल एनेर्जी, जलवायु अनुकूलन और पारंपरिक उद्योगों में महत्वपूर्ण निवेश के साथ, भारत वैश्विक जलवायु कार्रवाई और सतत विकास में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए तैयार है।

उगता भारत ब्यूरो

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