विकास के लिए है आम बजटः- सी.पी. जोशी
नई दिल्ली, 01 मार्च, 2015। चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी ने कहा है कि केन्द्रीय आम बजट को जनता के हितो को ध्यान में रखकर बनाया गया है।
सांसद श्री जोशी ने कहा सरकार कि पिछले नौ माह में भारतीय अर्थव्यवस्था की साख बढ़ी है भारतीय अर्थव्यवस्था तीव्र विकास के पथ पर प्रशस्त है। भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रतिकूल माहौल के बाद भी नौ महीनों में देश कामयाबी की छलांग लगाते हुए 7.4 प्रतिशत के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद के साथ अब नई श्रृंखला में विश्व की सबसे बड़ी और तेजी से उभरने वाली अर्थवस्था के रुप में सामने आया है। विकास में र्आथिक रूप से सशक्त राज्यों की समान रूप से सहभागिता है इस साल शेयर बाजार में दूसरा सर्वश्रेष्ठ प्रर्दशन किया है सरकार ने बेहतर सेवा के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में जनता का विश्वास हासिल किया है। हमारी सरकार ने जनधन योजना के तहत सौ दिनों के भीतर 12.5 करोड़ परिवारों को वित्तीय मुख्य धारा में शामिल किया गया है यह अपने आप में एक रिर्कोड है ।
श्री जोशी ने कहा कि सरकार ने राज्यों के संसाधनों में वृद्धि के लिए पारदर्शी कोयला ब्लॉक नीलामी कि प्रकिया कि शुरूआत की है, इससे राजस्व में 4 गुना तक बढ़ोत्तरी होगी। श्री जोशी ने यह भी कहा कि सरकार का स्वच्छ भारत अभियान आज न सिर्फ स्वास्थ्य और स्वच्छता में सुधार का एक र्कायक्रम है बल्कि यह भारत के पुर्ननिर्माण आंदोलन का रूप ले चुका है। स्वच्छ भारत कोष और स्वच्छ गंगा निधि में सीएसआर अंशदान के अलावाए अंशदानों के लिए 100 प्रतिशत की छूट। स्वच्छ पर्यावरण पहलों के लिए वित्त पोषण के लिए कोयला आदि पर स्वच्छ ऊर्जा उप कर को 100 रुपए से बढ़ाकर 200 रुपए प्रति मीट्रिक टन किया गया। श्री जोशी ने यह भी बताया कि इस बजट में सरकार सभी के लिए आवास योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में 2 करोड़ और ग्रामीण क्षेत्रों में 4 करोड़ आवास का निर्माण करेगी ।
सांसद जोशी ने कहा कि सरकार आमजन को 24 घंटे बिजली, स्वच्छ पेयजल, एक शौचालय सड़क संर्पक की मूलभूत सुविधा के लिए कम करेगी एवं कम से कम आजीविका के लिए परिवार के एक सदस्य को रोजगार उपलब्ध करने के लिए प्रयास कर रही है । 2020तक ऑफग्रिड सौर ऊर्जा सहित शेष 20 हजार ग्रामों का विद्युतिकरण करने का लक्ष्य रखा है। नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को 2022 तक बढ़ाकर 1,75,000 मेगावाट तक करने का लक्ष्य। प्लग और प्ले मोड में प्रत्येक 4000 मेगावाट वाली 5 नई अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाएं।
सांसद श्री जोशी ने कहा कि सरकार युवाओ को ’मेक इन इंडिया‘ और ’स्किल इंडिया‘जैसे महत्वर्पूण र्कायक्रमों से भारत को विश्व के विनिर्माण केंद्र में परिर्वतित करना का लक्ष्य रखा है। युवाओं को रोजगार सृजन बनाने के लिए उद्यमिता की भावना का प्रोत्साहन और विकास करना सरकार कि प्राथमिकता में शामिल है, पूर्वऔर पूर्वोत्तर क्षेत्रों का देश के अन्य भागों की तरह ही विकास करना भी सरकार कि प्राथमिकता में शामिल है। सरकार सकल घरेलू उत्पाद की तीन प्रतिशत की दर पर राजकोषीय घाटा लक्ष्य हासिल करने के लिए कृतसंकल्प है।
श्री जोशी ने कहा कि सरकार किसानो के लिए कृषि उत्पादन हेतु दो महत्वर्पूण निर्णायक कारकों मृदा और जल से निपटने के लिए महत्वर्पूण कदम उठाए है परंपरागत कृषि विकास योजना को पूरी तरह से सहायता प्रदान की जाएगी। प्रति बूंद अधिक फसल प्राप्त करने हेतु ’’प्रधानमंत्री ग्राम सिंचाई योजना‘‘ में र्वष 2015-16 के लिए 8.5 लाख करोड़ रुपए का कृषि ऋण लक्ष्य रखा है ऋण देने में अंतरजातीय और अंतर जन जातीय उद्यमों को वरीयता दी जाएगी ।
सरकार ने गांवों में फैले 1,54,000 उपस्थित केंद्रों वाले डाक नेटर्वक का सामान्य वित्तीय प्रणाली तक लोगों की पहुंच बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाएगा। विद्युत चालित वाहनों और हाई ब्रिड वाहनों पर लागू रियायती सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क की समय सीमा 31 र्माच2016 तक बढ़ाई गई। निर्भया निधि के लिए 1000 करोड़ रुपए।
देश में विनिर्माण इकाईयों का विकास और निवेश तथा संवद्र्धन उपलब्ध कराना ताकि उनमें रोजगार सृजन हो सके। कर प्रक्रियाओं को सरलीकरण। र्वाषिक रूप से एक करोड़ से अधिक कर योग्य आय वाले धनिकों पर 2 प्रतिशत का अतिक्त अधिभार। घरेलू अंतरण मूल्य निर्धारण की प्रारंभिक सीमा 5 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 20 करोड़ रूपये की गई। अगले वित्त वर्ष से चार वर्षों में कारपोरेट कर को 30 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत करने का प्रस्ताव। बचत सुगम बनाने के लिए व्यष्टि करदाता को छूट जारी करेगी। काले धन के सृजन और उसे छिपाने के कृत्य से प्रभावी और बलर्पूवक निपटा जाएगा। काले धन पर महत्वर्पूण नए कानून एवं एस आई टी का गठन किया ।
सांसद श्री जोशी ने कहा सरकार स्वास्थय सेवा के लिए स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम की छूट सीमा को 15 हजार रुपए से 25 हजार रुपए तक जबकि वरिष्ठ नागरिकों के लिए 20,000से 30,000 हजार तक किया गया। 80 र्वष से अधिक की आयु वाले वरिष्ठ नागरिक जो स्वास्थ्य बीमा में कवर नहीं है, उन्हें चिकित्सीय व्यय के लिए 30 हजार रुपए की कटौती की अनुमति दी गई। विक्लांग व्यक्तियों के लिए 25 हजार रुपए की अतिरिक्त कटौती। पेंशन निधि और नई पेंशन स्कीम में अंशदान के लिए 50 हजार रुपए की अतिरिक्त छूट। कृत्रिम ह्रदय को 5 प्रतिशत के बुनियादी सीमा शुल्क और सी वी डी से छूट। नशीले पर्दाथों के दुरुपयोग के नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय निधि में किया गया अनुदान आयकर अधिनियम की धारा 80 जी के अंर्तगत 100 प्रतिशत छूट। केवल 12 प्रतिर्वष के प्रीमियम पर 2 लाख रुपए के र्दुघटना जन्य मृत्यु जोखिम को कवर करने के लिए ’’प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना‘‘। एंबुलेंस के चेसिस पर उत्पाद शुल्क को 24 प्रतिशत से घटाकर 12.5 प्रतिशत किया गया।
