⚡️देवरिया। देवरिया के जिलाधिकारी द्वारा अमर्यादित व्यवहार को लेकर अधिवक्ताओं ने सोमवार को हड़ताल कर दिया। अधिवक्ताओं ने कलेक्ट्रेट परिसर से जुलूस निकाल डीएम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।दक्षिणी गेट से अधिवक्ता नारेबाजी करते हुए कचहरी रोड होते जिला पंचायत गेट तक प्रदर्शन करते हुए पहुंचे, वहां शिव मंदिर चौराहे पर पहुंच कर प्रदर्शन करते हुए सड़क जाम कर दिया। साथ ही जिलाधिकारी का पुतला जलाया। इस दौरान एसपी, सीओ सिटी, शहर कोतवाल सहित बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मी मौजूद थे।
देवरिया मामले में बार काउंसिल ने गठित की जांच कमेटी, चेयरमैन बने हरिशंकर सिंह
⚡️वहीं 19 जून से अनवरत प्रदर्शन को देखते हुए इलाहाबाद यूपी बार काउंसिल ने रविवार को एक बैठक बुलाई। जिसमें बार काउंसिल आफ उत्तर प्रदेश के चेयरमैन शिव किशोर गौड़ के सामने पूर्व चेयरमैन व सदस्य हरिशंकर सिंह ने प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि देवरिया बार के अध्यक्ष बार की समस्याओं को लेकर जिलाधिकारी से मिलने गए थे, अध्यक्ष ने कलेक्ट्रेट परिसर में बने नवनिर्मित अधिवक्ता भवन (चैंबर) को अधिवक्ताओं को देने के साथ ही साथ बरहज तहसील के अधिवक्ताओं के समस्या से अवगत कराया, लेकिन जिलाधिकारी का स्पष्ट कहना था कि नवनिर्मित अधिवक्ताओं को भवन के प्रथम तल अधिवक्ता चैम्बर, द्वितीय तल और तृतीय तल पर सरकारी कार्यालय स्थापित कर सरकारी कार्यों को संचालित करने की बात कही गई जिस पर जिलाधिकारी एवं अधिवक्ताओं में वाद विवाद हो गया। अधिवक्ताओं ने अपनी मांग का समर्थन करते हुए कहा गया कि नवनिर्मित अधिवक्ताओं के लिए बनाए गए अधिवक्ता भवन (चैंबर) केवल अधिवक्ताओं के लिए बनाया गया है। अधिवक्ता भवन में सरकारी कार्यालय स्थापित नहीं हो सकता है, जिससे नाराज होकर जिलाधिकारी देवरिया द्वारा अपने पद की गरिमा का सम्मान न करते हुए अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करते हुए मौके पर पुलिस फोर्स बुलाकर पुरे अधिवक्ता समाज को अपमानित किया गया। हरिशंकर सिंह ने कहा कि जिलाधिकारी देवरिया का यह कार्य किसी भी प्रकार से सही नहीं है। लोकतंत्र में जिलाधिकारी का व्यवहार अधिवक्ताओं के प्रति न्याय उचित नहीं है अधिवक्ता समाज कानून व संविधान के अनुसार अपनी बात को खाने के लिए स्वतंत्र है। अधिवक्ता न्याय प्रशासन का अनिवार्य हिस्सा है और अधिवक्ता के सहमत के बिना न्यायिक प्राणी का काम धाम संभव नहीं है। इस लिए बार काउंसिल आफ उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित बैठक में एक प्रस्ताव पारित कर देवरिया जनपद के अधिवक्ताओं के समस्याओं व उनकी मांग के समर्थन में पूरे प्रदेश में एक दिवस के लिए न्यायिक कार्य से विरत रहने का प्रस्ताव पारित करें और बार काउंसिल आफ उत्तर प्रदेश की तरफ से एक प्रतिनिधित्व मंडल को भेजकर देवरिया के गंभीर प्रकरण को ध्यान में रखते हुए जिलाधिकारी का अभिलंब ट्रांसफर करने का प्रस्ताव प्रदेश सरकार को दिया जाए। वहां की स्थिति बहुत ही गंभीर हो गई है और देवरिया के अधिवक्तागढ़ उक्त प्रकरण पर प्रदेश व्यापी अधिवक्ता महासम्मेलन का आयोजन करने जा रहे हैं। प्रस्ताव का स्वागत करते हुए चेयरमैन शिव किशोर गौड़ ने प्रकरण की जांच के लिए एक कमेटी गठित की, जिसमे हरिशंकर सिंह को चेयरमैन बनाया गया। हरिशंकर सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री का समय लेकर पूरे प्रकरण के बारे में बताया जायेगा और जिलाधिकारी देवरिया को हटवाया जायेगा।
