नई दिल्ली ( संवाददाता ) एक शीर्ष अमेरिकी राजनयिक की ओर से समाचार पत्रों में छपे इस समाचार पत्र पर की पाकिस्तान में अल्पसंख्यक ईसाई और हिंदू युवतियों/महिलाओं को चीन में दुल्हन बनने के लिए मजबूर किया जाता है और पाकिस्तान की सरकार खुद लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करने के लिए जिम्मेदार है, अखिल भारत हिंदू महासभा ने कड़ी आपत्ति व्यक्त की है पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संदीप कालिया ने कहा है कि सरकार को इस विषय को गंभीरता से लेकर पाकिस्तान के विरुद्ध कठोर एक्शन लेना चाहिए।
ज्ञात रहे कि अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता के लिए अमेरिका के राजदूत सैमुअल ब्राउनबैक ने 08 दिसम्बर को आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में कहा था कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की स्थिति अच्छी नहीं है और धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव होता है। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत पाकिस्तान को ‘विशेष चिंताजनक देश’ (सीपीसी) के रूप में नामित करने के कारणों में से एक के रूप में इसका उल्लेख किया।
उल्लेखनीय है कि अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोंपियो ने 07 दिसम्बर को पाकिस्तान और चीन समेत 8 अन्य देशों को धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन के आरोप में चिंताजनक देशों की सूची में शामिल किया है। यूएस का कहना है कि पाकिस्तान और चीन सहित इन सभी देशों में धार्मिक आजादी नहीं है। ये देश धर्म के आधार पर भेदभाव और जुल्म रोक पाने में नाकाम साबित हुए हैं।
चीन द्वारा दशकों से लागू की गई एक-संतान नीति के कारण, और एक पुरुष वारिस की प्राथमिकता के लिए वहाँ महिलाओं की अत्यधिक कमी है। इसके लिए कम्युनिस्ट देश अन्य देशों से दुल्हन, दासियाँ और मजदूरों के रूप में महिलाओं का आयात करता आया है।
अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी आयोग ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के अन्य मुद्दों का हवाला देते हुए भारत को भी CPC में रखने की सिफारिश की थी, लेकिन अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पिओ ने सोमवार को घोषणा करते समय इस सुझाव को अस्वीकार कर दिया।
इसके अलावा, ब्राउनबैक ने कहा कि पाकिस्तान में धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन के बहुत से सारे काम स्वयं सरकार द्वारा किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि ईशनिंदा के आरोप में पूरे विश्व में जितने लोग बंद हैं, उनमें से आधे पाकिस्तान की जेलों में हैं।
हिंदू महासभा के नेता श्री कालिया ने कहा कि जब सबूत अपने आप गला फाड़ फाड़ कर स्थिति बयान कर रहे हैं तो भारत सरकार को किसी भी प्रकार की कठोर कार्यवाही करने से गुरेज नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान हिंदुओं का देश है और इसे सारे संसार में कहीं पर भी रहने वाले हिंदुओं और उन पर होने वाले अत्याचारों या उत्पीड़न पर अपनी ओर से चिंता व्यक्त करने का उतना ही अधिकार है जितना किसी मुस्लिम देश को मुस्लिमों के बारे में या ईसाई देश को ईसाइयों के बारे में चिंता व्यक्त करने का अधिकार है।
