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मुद्दा राजनीति

राजनीतिक संग्राम में बदलता पेगासस जासूसी विवाद

  प्रमोद भार्गव पेगासस फोन जासूसी विवाद संसद में राजनीति के संग्राम में बदल गया है। संसद के दोनों सदनों में विपक्ष के नेताओं, न्यायाधीशों और पत्रकारों समेत प्रमुख हस्तियों के फोन टैप कराए जाने का आरोप लगाते हुए समूचा विपक्ष नरेंद्र मोदी सरकार पर आक्रामक है। विपक्ष इस मुद्दे पर संसद में तत्काल चर्चा […]

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क्या वाकई बढ़ती आबादी देश के लिए गंभीर समस्या ?

देवेन्द्रराज सुथार आबादी के लिहाज से देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में जनसंख्या को स्थिर करने के लिए नई जनसंख्या नीति (वर्ष 2021-30 की अवधि के लिए) का ऐलान किया गया है। इस नीति के माध्यम से परिवार नियोजन कार्यक्रम के तहत गर्भ निरोधक उपायों की सुलभता बढ़ाने और सुरक्षित गर्भपात की व्यवस्था […]

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मुनव्वर राणा साहब सौ कौरव पैदा करके धृतराष्ट्र बनने से क्या लाभ होगा ?

🙏बुरा मानो या भला🙏 * —मनोज चतुर्वेदी “शास्त्री” उत्तरप्रदेश जनसंख्या नियंत्रण कानून पर “दरबारी शायर” और कथित बुद्धिजीवी मुन्नवर राना साहब ने एक बयान देते हुए कहा कि- “दो से ज्यादा बच्चे इसलिए पैदा किए जाते हैं क्योंकि दो बच्चे एनकाउंटर में मार दिए जाते हैं. एकाध को कोरोना हो जाता है. एकाध एक्सीडेंट में […]

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विपक्ष के हर प्रश्न का संसद में जवाब देने के लिए तैयार है सरकार

ललित गर्ग विपक्ष के तेवरों से प्रतीत हो रहा है कि वह दोनों सदनों में सरकार की घेराबंदी के किसी मौके को नहीं छोड़ना चाहेगा, ऐसी स्थितियां बनना देशहित में नहीं है। विरोध या आक्रामकता यदि देशहित के लिये, ज्वलंत मुद्दों पर एवं समस्याओं के समाधान के लिये हो तभी लाभदायी है। लोकतंत्र में सफलता […]

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सर्वोच्च न्यायालय, कावड़ यात्रा और योगी आदित्यनाथ

अजय कुमार उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार को ओडिशा की नवीन पटनायक सरकार से सबक लेना चाहिए जिन्होंने जब पुरी में भगवान जगन्नाथ की वार्षिक रथयात्रा निकाली गई तो शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया ताकि भक्तों की भीड़ को रोका जा सके। कांवड़ यात्रा को लेकर योगी सरकार पर सुप्रीम कोर्ट सख्त रवैया […]

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उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नीति 2021-30 के मसौदे की घोषणा

श्याम सरन विश्व जनसंख्या दिवस पर भारत के सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपनी जनसंख्या नीति 2021-30 के मसौदे की घोषणा की है। इसका उद्देश्य राज्य की जन्म दर का सामंजस्य विकास दर से बैठाना है। इस क्रम में जन्म दर वर्ष 2026 तक मौजूदा 2.7 फीसदी से घटाकर पहले […]

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बेहतर जीवन के लिए खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना सभी राज्यों सरकारों का कर्तव्य – न्यायपालिका

अनूप भटनागर कोरोना महामारी के दौरान नागरिकों के हित में एक काम बहुत ही महत्वपूर्ण हुआ है और वह है उनके स्वास्थ्य और भोजन के अधिकार की रक्षा। महामारी के दौरान अपने-अपने गृह नगरों की ओर पलायन करने वाले कामगारों के खान-पान की व्यवस्था और नागरिकों के लिये चिकित्सा सुविधाओं को नजरअंदाज करना अब केन्द्र […]

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प्रधानमंत्री मोदी के मंत्रिमंडल में ‘फेरबदल’ के मायने

राजकुमार सिंह यह देखना दिलचस्प होगा कि लंबी चर्चाओं के बाद सात जुलाई की शाम अंजाम दिये गये नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल में फेरबदल और विस्तार से राजनीतिक अटकलों पर विराम लगेगा या उन्हें और गति मिलेगी। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में लगभग सवा दो साल बाद अंजाम किया गया यह बदलाव वाकई बड़ा है, […]

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महंगाई से त्रस्त जनता के लिए सरकार को उठाने होंगे ठोस कदम

रमेश सर्राफ धमोरा कोरोना महामारी के प्रकोप के बीच राहत देने के लिए केन्द्र सरकार ने पहले 20 लाख करोड़ का तथा गत दिनों सात लाख करोड़ रुपयों के राहत पैकेज की घोषणा की थी। मगर सरकार की इन घोषणाओं का भी आम आदमी को विशेष लाभ नहीं मिल पा रहा है। केंद्र सरकार ने […]

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कौशल क्षेत्र को ‘सामाजिक प्रतिष्ठा’ दिलाने की चुनौती

रंजन कुमार सिंह कुशलकर्मी की आवश्यकता कहां नहीं है? चाहे वह घरेलू कामकाज के लिए हो या फिर दफ्तर के काम के लिए, कल-कारखानों के लिए हो या खेत-खलिहान के लिए। कारखानों को जिस तरह कच्चा माल और बिजली-पानी जैसी आधारभूत संरचना की जरूरत होती है, उसी तरह उसे कुशलकर्मी भी चाहिए होते हैं। हर […]

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