कैविनेट में 20 प्रस्तावों को मंत्रिपरिषद की मंजूरी
झारखंड के जेपी आंदोलनकारियों के अच्छे दिन आनेवाले हैं। रघुवर सरकार ने न सिर्फ उन्हें प्रतिमाह पेंशन राशि दिए जाने की मंजूरी दी है बल्कि उन्हें प्रतिवर्ष इलाज के लिए 30,000 तक की राशि भी मिलेगी। मंगलवार को जेपी आंदोलनकारियों को सम्मान और अन्य सुविधाएं दिए जाने का निर्णय लिया। जेपी आंदोलन के दौरान पुलिस की फायरिंग स अथवा जेल में मारे गए आंदोलनकारी की पत्नी को प्रतिमाह पांच हजार रुपए पेंशन के रुप में मिलेंगे। वहीं मीसा और डीआइआर एक्ट में जेल में बंद रहे आंदोलनकारी को भी प्रतिमाह पांच हजार रुपए पेंशन के रुप में मिलेंगे। आंदोलन के दौरान एक माह से छह माह तक जेल में बंद रहे आंदोलनकारी को प्रतिमाह 2500 रुपए पेंशन के रुप में मिलेंगे। वहीं पुलिस फायरिंग में घायल हुए आंदोलनकारी को भी प्रतिमाह 2500 रुपए की सम्मान राशि मिलेगी। जेपी आंदोलनकारियो को चिन्हित करने का काम झारखंड वनांचल आंदोलन चिन्हितीकरण आयोग करेगा। आयोग जिनकी अनुशंसा करेगा। उन्हें राशि मिलेगी।
निशक्तों को अब 400 की जगह 600 रुपए: इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में निशक्तों को विवेकानंद प्रोत्साहन योजना के तहत मिल रही राशि को भी 400 से बढ़ाकर 600 करने का निर्णय लिया गया। कैबिनेट की बैठक में कुल 20 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। झारखंड के हजारीबाग और चतरा जिले में अवस्थित नार्थ कर्णपुरा परियोजना में कोल बेड मिथेन की माइनिंग के लिए इंडियन ऑयल लिमिटेड और ओएनजीसी के कंसोर्टियम को पेट्रोलियम माइनिंग लीज दिये जाने को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। वीरता दिखाने के लिए अग्निशमन पदक पानेवाले कर्मियों को अब संशोधित दर पर मौद्रिक भत्ते का भुगतान किया जायेगा। अग्निशमन सेवा पदक पाने वाले कर्मियों को अब 1500 रुपए की जगह तीन हजार रुपए प्रतिमाह मिलेंगे। वहीं फायर सर्विस मेडल पानेवाले कर्मियों को 900 रुपए प्रतिमाह की जगह 2000 रुपए प्रतिमाह मिलेंगे। बार ऑफ प्रेसिडेंट मेडल पानेवाले कर्मियों को 3000 रुपए प्रतिमाह का भुगतान किया जायेगा। हजारीबाग जिले के महतो अहरा से रामपुर-बसरियाहाट पथ जिसकी कुल लंबाई 32.85 किमी है का काम ग्रामीण कार्य विभाग से लेकर पथ निर्माण विभाग को दिया गया है। इस पथ के चौड़ीकरण और मजबूतीकरण के लिए 83 करोड़ की राशि को स्वीकृति दी गई है। कैबिनेट की बैठक में पलामू के डीआइजी के लिए कर्मियों के पद सृजन को भी मंजूरी दे दी गई है।
कंप्यूटर ऑपरेटरों का महंगाई भत्ता बढ़ा: राज्य सरकार के विभिन्न कार्यालयों में संविदा के आधार पर काम कर रहे कंप्यूटर ऑपरेटरों का महंगाई भत्ता बढ़ा दिया गया है। अब कंप्यूटर प्रोग्रामर को 32,000 रुपए, सहायक कंप्यूटर प्रोग्रामर को 30,750 रुपए और कंप्यूटर ऑपरेटर को 18,190 रुपए प्रतिमाह मिलेंगे। यह राशि सचिवालय और संलग्न कार्यालयों में कार्यरत कर्मियों को मिलेगी। अन्य कार्यालयों में कार्यरत कर्मियों को 16,480 रुपए की राशि प्रतिमाह मिलेगी। संविदा पर कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटरों का महंगाई भत्ता अब 72 प्रतिशत से बढ़कर 113 प्रतिशत कर दिया गया है। रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए 132 पदों के सृजन को मंजूरी दे दी गई है। वहीं राज्य के प्रखंड मुख्यालयों में पहले चरण में पाइपलाइन के जरिए जलापूर्ति के लिए दस योजनाओं को स्वीकृति मिली है। पहले चरण में कुल 45 पंचायतों में पाइपलाइन के जरिए जलापूर्ति की जायेगी। इस योजना में कुल 324 करोड़ की राशि खर्च होगी। इससे तीन लाख 46 हजार लोगों की आबादी को फायदा पहुंचेगा। योजना के तहत अगले चरण में 64 पंचायतों को आच्छादित करने की कार्रवाई की जा रही है। इसका डीपीआर बनाया जा रहा है।
सड़कों के विकास के लिए मेकॉन होगा परामर्शी: रांची शहर की पांच प्रमुख सड़कों और एक इनर रिंग रोड के विकास के लिए मेकॉन को मनोनयन के आधार पर परामर्शी बनाया गया है। यह पांच सड़कों जिनमें एयरपोर्ट से बिरसा चौक, राजभवन से किशोरगंज होते हुए बिरसा चौक, कांटाटोली से सर्कुलर रोड होते हुए राजभवन, राजभवन से बूटी मोड़ तथा राजभवन से मेन रोड होते हुए हिनू चौक की सड़क का समग्र विकास किया जायेगा। इन पांच पथों के अलावा इनर रिंग रोड के निर्माण किये जाने का प्रस्ताव है। मेकॉन इस योजना का डीपीआर बनायेगा। इसकी निविदा निकालेगा तथा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का काम भी देखेगा। यह काम 36 महीनों में पूरा किया जायेगा।
