ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर बना संसद में मुद्दा
सांसद श्री पी.पी. चौधरी ने संसद में उठाया राजस्थान में
ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर की स्थापना करने का मुद्दा
100 से कम आबादी वाले गांवों और ढाणियों को ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में शामिल करने की मांग भी रखी
नई दिल्ली, 11 दिसम्बर, 2014। पाली सांसद श्री पी.पी. चौधरी ने लोकसभा में शुन्यकाल के दौरान राजस्थान में सौर उर्जा के ट्रांसमिशन के लिए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर की स्थापना करने तथा 100 से कम आबादी वाले गांवों और ढाणियों को ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में शामिल करने की मंाग करते हुए कहा कि ‘‘मैं पश्चिमी राजस्थान के पाली जिले से आता हूँ, जहाँ किसानों की संख्या पूरे देश में सबसे अधिक है। पाली जिले में लगलग 70 प्रतिशत लोग किसान है। सम्पूर्ण राजस्थान विद्युत की कमी से झूझता है, जिसकी मार सबसे अधिक किसानों पर पड़ती है, ट्यूबवैल बिजली के कारण नहीं चल पाने से सिंचाई नहीं हो पाती। खेती प्रभावित होने का यह एक महत्वपूर्ण कारण है।
उन्होंने बताया कि विद्युत आपूर्ति राज्य का विषय है, लेकिन राज्य को मिलने वाली बिजली में केन्द्र का हस्तक्षेप होना भी अनिवार्य हो गया है। विभिन्न परियोजनाओं से राज्य को निर्धारित जल और बिजली दोनों नहीं मिल पा रही है।
श्री चौधरी ने यह भी बताया कि प्रदेश की मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे जी ने हाल ही में केन्द्रीय उर्जा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री पीयूष गोयल से मुलाकात कर राजस्थान की विद्युत कम्पनियों की माली हालत के बारे में बताया और राज्य में सौर उर्जा के ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर बनाने तथा 100 की आबादी वाले गावांे व ढाणियों में ‘‘ग्रामीण विद्युतीकरण की योजना’’ के अन्तर्गत विद्युत सुविधा उपलब्ध कराये जाने की मांग की थी।
श्री चौधरी ने सदन के माध्यम् से केन्द्रीय मंत्री से अनुरोध करते हुए कहा कि सौर उर्जा के ट्रांसमिशन के लिए केन्द्र सरकार पॉवर ग्रिड कॉर्पोरेशन के माध्यम् से राजस्थान में ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर की स्थापना की जाए तथा राजस्थान के 100 से कम आबादी वाले गांवों और ढाणियों को ग्रामीण विद्युतीकरण की योजना में शामिल किया जाए।
