आइए जाने - टैक्स कलेक्टेड एक्ट सोर्स यानी टीसीएस के बारे में

कमलेश पांडेय

टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स यानी टीसीएस आगामी 1 अक्टूबर से पूरे देश में लागू हो जाएगा। वास्तव में, यह एक विक्रेता द्वारा देय कर है जो वह खरीदार से एकत्र करता है। आपको पता होना चाहिए कि विभिन्न श्रेणियों के तहत निर्दिष्ट वस्तुओं के लिए टीसीएस की दर अलग है। यह बात आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 206-सी में उल्लिखित है, जो उन वस्तुओं की श्रेणियों को निर्दिष्ट करती है जिन पर विक्रेता को क्रेताओं से कर एकत्र करना होता है।

आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि किसी भी सामान की बिक्री पर विक्रेता द्वारा ‘टीसीएस’ के संग्रह के लिए वित्त अधिनियम, 2020 द्वारा धारा 206-सी में उप-धारा (1 एच) डाली गई है। यूं तो कुछ सामानों की बिक्री पर टीसीएस का संग्रह धारा 206-सी के विभिन्न उप-वर्गों के तहत पहले से ही कवर किया गया है। जबकि अब शेष सभी सामान, जो कि धारा 206-सी के अन्य प्रावधानों के तहत कवर नहीं किए गए हैं, उसे भी सम्मिलित करके टीसीएस के दायरे में लाया गया है धारा 206-सी में उपधारा (1एच) जोड़कर।

बता दें कि यह धारा 206-सी की उपधारा (1एच) आगामी 1 अक्टूबर 2020 से प्रभावी की जाएगी। इसमें कहा गया है कि माल का एक विक्रेता किसी भी सामान की बिक्री पर क्रेता से टीसीएस लेने के लिए उत्तरदायी है, बशर्ते कि विक्रेता का टर्नओवर पिछले वित्तीय वर्ष में आईएनआर 10 करोड़ से अधिक है। यदि किसी वित्तीय वर्ष में माल का मूल्य, सकल मूल्य 50 लाख से अधिक है तो एकत्र किया जाने वाला टीसीएस कुल बिक्री मूल्य- एकेएच 50 लाख पर एकत्र किया जाएगा।

बहरहाल, टीसीएस की दर 0.075 प्रतिशत है, यदि पैन खरीदार उपलब्ध है, जबकि टीसीएस दर 1 प्रतिशत लगेगा, यदि पैन उपलब्ध नहीं है तो। आपकी सहूलियत के लिए इस दस्तावेज़ में हमने विक्रेता की ओर से अनुपालन और दायित्वों की एक सूची भी संकलित की है, और साथ ही उन कार्रवाइयों की एक विस्तृत सूची भी तैयार की है, जिन्हें प्रावधानों के प्रभावी होने से पहले विक्रेता द्वारा निष्पादित किए जाने की आवश्यकता होती है। वहीं, इस दस्तावेज़ में विस्तृत एफएक्यू भी हैं जो किसी भी संदेह को दूर करने की कोशिश करेंगे।

वहीं, टीसीएस के प्रावधानों के अनुपालन के लिए टीम तैयार हो चुकी है, जो सबसे पहले यह जांच करेगी या विक्रेता जांच करेगा कि क्या यह प्रावधान उस पर लागू हैं। इसके लिए, कुंजी वित्तीय वर्ष की तत्काल पूर्ववर्ती वर्ष की बिक्री, सकल प्राप्ति टर्नओवर यानी वित्त वर्ष 2019-20 की बिक्री वित्त वर्ष 2020-21 में प्रयोज्यता के लिए जांच की जानी है। साथ ही, उन ग्राहकों की पहचान करने के लिए जिनसे माल की बिक्री के लिए प्राप्तियां वर्ष के दौरान 50 लाख से अधिक हैं। इसके लिए ग्राहकों ने पहले से ही सीमा या संभावित ग्राहक को भंग कर दिया है जो सीमा पार कर सकते हैं।

वहीं, इकाई टीसीएस को चार्ज करने के लिए चालान में एक विशिष्ट लाइन आइटम सम्मिलित कर सकती है या यह टीसीएस को डेबिट नोट के माध्यम से चार्ज कर सकती है। इसके अलावा, यह सुनिश्चित करना होगा कि चालान या डेबिट नोट प्रारूप जीएसटी के अनुरूप है। वहीं, खरीदार को टीसीएस प्रावधानों का लाभ उठाने के लिए अग्रिम रूप से सूचित किया जाएगा और उसे टीसीएस के लिए भुगतान करने की बाध्यता होगी। वहीं, ग्राहक से टीसीएस प्राप्य और सरकार से देय टीसीएस के लिए खाते की पुस्तकों में एक अलग खाता बही खाता खोलें। एक अलग खाता, बही खाता रिपोर्टिंग और सुलह में मदद करेगा। इसके अलावा, टीसीएस जमा करने, बयान दर्ज करने और खरीददार को प्रमाण पत्र जारी करने जैसे अनुपालन के लिए चेक सूची और प्रक्रिया निर्धारित करें।

टीसीएस के अनुपालन की बाध्यता यह है कि टीएएन नंबर- सेलर को टैक्स डिडक्शन और कलेक्शन अकाउंट नंबर (टीएएन) होना चाहिए। यदि विक्रेता संस्था ने पहले ही स्रोतों पर कर कटौती (टीडीएस) के लिए टीएएन प्राप्त कर लिया है, तो एक नया नंबर प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। यहां पर कर एकत्र करने का तातपर्य बिक्री विचार की प्राप्ति के समय एकत्र किया जाने वाला कर है। इसके तहत सरकार के पास जमा राशि भेजना पड़ता है। इसके तहत एक महीने के दौरान एकत्र किए गए कर को अगले महीने के सात दिनों के भीतर जमा करने की आवश्यकता होती है। यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि मार्च के महीने में एकत्र किए गए कर के जमा के लिए कोई अपवाद या विस्तारित समय नहीं है।

वहीं, चालान नंबर 2-281-1, विवरण दाखिल करना, फॉर्म संख्या 27ई.क्यू. के तहत तिमाही के दौरान स्रोत पर एकत्र किए गए सभी कर का त्रैमासिक विवरण तालिका-1 में उल्लिखित तिमाही के बंद होने से 15 दिनों के भीतर प्रस्तुत करना होगा। वहीं, प्रमाण पत्र जारी करना (फॉर्म संख्या 27 डी) का आशय यह है कि विक्रेता द्वारा खरीदार को कर संग्रह के लिए प्रमाण पत्र जारी किया जाना चाहिए।

नया टीसीएस नियम के तहत पूछे जाने वाले लगभग 16 प्रश्न निम्नलिखित हैं-

पहला, धारा 206-सी (1एच) के प्रावधानों के तहत विक्रेता का क्या अर्थ है?

जवाब होगा कि यहां पर विक्रेता का अर्थ है एक व्यक्ति जिसकी कुल बिक्री, कारोबार, सकल वित्तीय वर्ष में उसके द्वारा किए जा रहे व्यवसाय से प्राप्तियां 10 करोड़ से अधिक है। यहां पर टर्नओवर शब्द को विशेष रूप से उप-खंड में परिभाषित नहीं किया गया है। आईसीएआई द्वारा प्रकाशित ‘वित्तीय विवरणों में प्रयुक्त शर्तों पर मार्गदर्शन नोट’ में, ‘अभिव्यक्ति’ बिक्री टर्नओवर के रूप में परिभाषित किया गया है। कुल राशि जिसके लिए बिक्री प्रभावित होती है या किसी उद्यम द्वारा प्रदान की गई सेवाएं। वहीं, आईसीएआई द्वारा सीएआरओ में जारी किए गए बयान में ‘टर्नओवर’ शब्द को इस रूप में परिभाषित किया गया है- इस खंड के उद्देश्यों के लिए ‘टर्नओवर’ शब्द का अर्थ उस कुल राशि से माना जा सकता है जिसके लिए बिक्री प्रभावित होती है या सेवाओं द्वारा प्रदत्त सेवाएं उद्यम।

दूसरा, क्या बिक्री पर विचार में जीएसटी घटक शामिल है?

इस संबंध में सीबीडीटी द्वारा कोई स्पष्टीकरण प्रदान नहीं किया गया है। जवाब होगा कि जीएसटी घटक को धारा 44 एबी यानी टैक्स ऑडिट की सीमा की गणना करते समय शामिल किया गया है। इस खंड के तहत सीमा की गणना करते समय एक ही व्याख्या का पालन किया जाना चाहिए, यानी जीएसटी घटक को बिक्री में शामिल किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि मिस्टर ए का कारोबार वित्त वर्ष 2021-22 में 9 करोड़ रुपये जीएसटी व अन्य सहित है और 1.08 करोड़ रुपये का जीएसटी एकत्र किया गया है, उस स्थिति में इस खंड के प्रयोजन के लिए कुल कारोबार रु 10.08 सीआर रुपये की गणना के लिए एक ही निष्कर्ष लागू होता है 50 लाख की दहलीज तक।

तीसरा, क्या टीसीएस को खरीददार को कुल बिक्री मूल्य पर एकत्र किया जाना है, जिसे 50 लाख से अधिक की बिक्री की गई है या केवल 50 लाख से अधिक की राशि में?

जवाब होगा कि धारा 206-सी (1एच) की परिकल्पना है कि टीसीएस की बिक्री पर आईएनआर 50 लाख से अधिक की बिक्री पर 0.10 प्रतिशत की दर से विक्रेता द्वारा एकत्र किया जाएगा। जैसे, कुल बिक्री मूल्य, 50 लाख पर टीसीएस एकत्र किया जाएगा।

चतुर्थ, 50 लाख की बिक्री की मात्रा की गणना के लिए, क्या 01-10-2020 से पहले की बिक्री पर विचार किया जाएगा?

जवाब होगा कि इस खंड को वित्त अधिनियम 2020 के माध्यम से पेश किया गया था और शुरुआत में इसे वित्तीय वर्ष 2020-21 की शुरुआत से 01-04-2020 से प्रभावी बनाया जाना था। अब, चूंकि, इसे 01-10-2020 यानी वित्त वर्ष 2020-21 के मध्य से प्रभावी बनाया जा रहा है, तो यह सवाल उठता है कि क्या 30-09-2020 तक की बिक्री पर विचार किया जाएगा, जबकि बिक्री की सीमा का निर्धारण किया जाएगा 50 लाख। इस संबंध में सीबीडीटी द्वारा कोई स्पष्टीकरण जारी नहीं किया गया है। इसलिए, किसी भी स्पष्टीकरण के अभाव में और सुरक्षित पक्ष पर रहने के लिए, विक्रेता को 50 लाख की सीमा की गणना करते समय 30-09-2020 तक बने सामानों की बिक्री पर विचार करना चाहिए।

पांचवां, खरीददार का अर्थ क्या है?

जवाब होगा कि कोई भी व्यक्ति जो कोई भी सामान खरीदता है लेकिन उसमें शामिल नहीं होता है, जैसे- केंद्र सरकार, एक राज्य सरकार, एक दूतावास, एक उच्चायोग, विरासत आयोग, वाणिज्य दूतावास और एक विदेशी राज्य का व्यापार प्रतिनिधित्व। एक स्थानीय प्राधिकारी। भारत में माल आयात करने वाला व्यक्ति।

छठा, क्या टीसीएस सेवाओं की बिक्री सहित किसी भी तरह की बिक्री पर एकत्र किया जाएगा?

जवाब होगा कि टीसीएस केवल सामानों की बिक्री पर एकत्र किया जाएगा।

सातवां, क्या विचार राशि एफओबी, सीआईएफ पर होगी?

जवाब होगा कि यह अनुबंध की शर्तों पर निर्भर करेगा। यदि अनुबंध सीआईएफ आधार पर है, तो विचार में बीमा और माल ढुलाई शामिल होंगे।

आठवां, क्या माल के निर्यात पर टीसीएस एकत्र किया जाएगा?

जवाब होगा कि नहीं, भारत से बाहर की जा रही निर्यात बिक्री पर टीसीएस एकत्र नहीं किया जाएगा।

नौवां, पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में 10 करोड़ की सीमा की गणना के लिए, क्या सेवाओं की बिक्री शामिल है?

जवाब होगा कि पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में एटिंग 10 करोड़ की सीमा सीमा की गणना के लिए, खंड 206-सी (1एच) प्रदान करता है कि व्यवसाय से कुल बिक्री, कारोबार, सकल प्राप्ति पर विचार किया जाएगा। इस प्रकार, सेवाओं की बिक्री की प्राप्तियों पर भी विचार किया जाएगा।

दसवां, खरीददार के पैन या आधार की अनुपलब्धता के मामले में, टीसीएस को किस दर पर एकत्र किया जाएगा?

धारा 206-सी (1एच) विशेष रूप से यह प्रदान करता है कि टीसीएस को बिक्री पर 1 प्रतिशत की दर से संग्रहित किया जाएगा, जब सामान का खरीदार अपना पैन प्रदान करने में विफल रहता है। धारा 206-सीसी के प्रावधान को विशेष रूप से धारा 206-सी (1एच) द्वारा अधिग्रहित किया गया है।

ग्यारहवां, क्या विक्रय मूल्य के साथ या संग्रह के समय खरीददार से बहस करते समय टीसीएस एकत्र किया जाएगा?

जवाब होगा कि धारा 206 सी (1एच) विशेष रूप से प्रदान करता है कि विक्रेता खरीददार से एक राशि एकत्र करेगा, जो कि इस तरह की राशि की प्राप्ति के समय बिक्री के विचार का 0.1 प्रतिशत के बराबर है। इसका मतलब है कि अग्रिम भुगतान के मामले में भी टीसीएस एकत्र करने की देयता उत्पन्न होगी, हालांकि माल को बाद की तारीख में भौतिक रूप से वितरित किया जाएगा।

बारहवां, चूंकि अग्रिम भुगतान पर टीसीएस एकत्र किया जाना है, इसलिए ऐसे मामले में कार्रवाई का क्या कारण होगा, बिक्री को प्रभावित नहीं होने के कारण अग्रिम को वापस करना होगा?

जवाब होगा कि जहां विक्रेता को सामान बेचने के लिए अग्रिम मिलता है और वह टीसीएस को जमा करता है, हालांकि बाद में इस तरह के सौदे को रद्द कर दिया जाता है, ऐसे में महीने के अंत में, टीसीएस का कोई भी वापसी खरीददार को नहीं किया जा सकता है। यदि यह उच्च राशि पर एकत्र किया जाता है, तो भी सरकार के पास जमा किया जाएगा। खरीदार अग्रिम टैक्स जमा करने या अंतिम कर देयता का निर्धारण करते हुए टीसीएस राशि के लिए क्रेडिट का दावा कर सकता है।

तेरहवां, क्या सरकार द्वारा घोषित कोविड-19 राहत उपायों के अनुरूप टीसीएस की दर 25 प्रतिशत तक कम हो जाएगी?

जवाब होगा कि 12 मई 2020 को केंद्र सरकार द्वारा किए गए राहत उपायों के तहत, यह घोषणा की गई थी कि करदाताओं के निपटान में अधिक धनराशि प्रदान करने के लिए, गैर-वेतनभोगी निर्दिष्ट भुगतानों के लिए टीडीएस की दरें जैसे अनुबंध के लिए भुगतान, निर्दिष्ट प्राप्तियों के लिए टीसीएस के निवासियों और दरों को किए गए व्यावसायिक शुल्क, ब्याज, किराया, लाभांश, कमीशन, दलाली आदि को मौजूदा दरों के 25 प्रतिशत से कम किया जाएगा। यह कमी 14 मई 2020 से 31 मार्च 2021 तक प्रभावी रही। इसलिए, टीसीएस यू/एस 206-सी (1एच) की समान दर के अनुरूप भी 25 प्रतिशत घटाया जाएगा अर्थात् जिस दर पर टीसीएस एकत्र किया जाना है, वह 0.075 प्रतिशत 31 मार्च 2021 तक होगा।

चौदहवां, क्या टीसीएस विक्रेता द्वारा एकत्र किया जाएगा जहां खरीददार भुगतान किए जाने पर टीडीएस काटने के लिए बाध्य है?

जवाब होगा कि धारा 206 सी (1एच) के लिए दूसरा प्रावधान विशेष रूप से यह प्रावधान करता है कि यह उपधारा उस पर लागू नहीं होगी जहां खरीदार विक्रेता से उसके द्वारा खरीदे गए माल पर इस अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान के तहत स्रोत पर कर काटने के लिए उत्तरदायी है और उसने ऐसी राशि काट ली है।

पन्द्रहवां, क्या जीएसटी सहित बिक्री की राशि पर टीसीएस एकत्र किया जाना है?

जवाब होगा कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने 19 जुलाई, 2017 के परिपत्र संख्या 23/2017 की व्याख्या की है कि अध्याय सत्रह- ब के तहत कोई कर नहीं काटा जाएगा, यदि सेवाओं पर जीएसटी अलग से इंगित किया गया है। सीबीडीटी द्वारा जारी किए गए उपरोक्त स्पष्टीकरण में अध्याय सत्रह- ब के तहत केवल कर कटौती शामिल है, जबकि अधिनियम की धारा 206-सी अध्याय सत्रह-बीबी द्वारा शासित है।

इसके अलावा, टीसीएस पर आयकर विभाग द्वारा जारी किए गए एफएक्यू में कहा गया है कि खरीददार या भुगतान के लिए डेबिट की गई राशि वैट, उत्पाद शुल्क, जीएसटी के विक्रेता द्वारा प्राप्त की जाएगी। जैसे, जीएसटी के समावेश पर टीसीएस एकत्र किया जाना है। विनोद राठौर (278 आईटीआर 122) के मामले में मध्य प्रदेश एचसी द्वारा भी उपरोक्त विचार की पुष्टि की गई थी। उपरोक्त नियम, एफएक्यू और धारा 206 सी (1एच) के संबंध में कोई विशेष स्पष्टीकरण नहीं मानते हुए, टीसीएस को जीएसटी घटक पर लगाया जाना चाहिए और साथ ही सुरक्षित होना चाहिए।

सोलहवां, क्या टीसीएस सहित बिक्री की राशि पर विक्रेता द्वारा जीएसटी वसूला जाना चाहिए?

जवाब होगा कि 07 मार्च 2019 को जारी सीबीईसी परिपत्र संख्या 76/50/2018-जीएसटी को कोरिगेंडम कुछ मुद्दों पर स्पष्टीकरण प्रदान करता है जिसमें आयकर अधिनियम के तहत टीसीएस के मामले में मूल्यांकन पद्धति शामिल है। इस मामले में, यह बताता है कि सीजीएसटी अधिनियम की धारा 15 (2) निर्दिष्ट करती है कि आपूर्ति के मूल्य में किसी भी कानून, जीएसटी कानून के लागू होने के समय के लिए किसी भी कानून के तहत लगाए गए कर, शुल्क, उपकर, शुल्क और शुल्क शामिल होंगे। इसके अलावा, यह स्पष्ट किया कि जीएसटी के तहत आपूर्ति के मूल्य के निर्धारण के उद्देश्य से, आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के तहत टीसीएस शामिल नहीं होगा, क्योंकि यह एक अंतरिम लेवी है जिसमें कर का चरित्र नहीं है।
सत्रहवां, खरीदार से टीसीएस कैसे और कब चार्ज किया जाए?
जवाब होगा कि (वैकल्पिक 1)- चालान के माध्यम से चार्ज करके टीसीएस एकत्र किया जा सकता है। इस मामले में, खरीददार और विक्रेता दोनों को इन राशियों के लिए प्राप्य और देय के रूप में लेखांकन करना होगा। यह ध्यान दिया जा सकता है कि यदि भुगतान अगले वित्तीय वर्ष में किया जा रहा है, तो टीसीएस की बाध्यता विक्रेता पर लागू नहीं हो सकती है टर्नओवर सीमा के कारण या खरीदार पर लागू नहीं हो सकता है, क्योंकि उस वित्तीय वर्ष में ‘संग्रह’ सीमा का भुगतान नहीं कर रहा है। उन मामलों में, किसी को ट्रैक रखने और लिखने और दायित्व के साथ सामंजस्य स्थापित करने की आवश्यकता है।
वहीं, (वैकल्पिक 2) टीसीएस को डेबिट नोट के माध्यम से चार्ज करके एकत्र किया जा सकता है। डेबिट नोट जारी करने का तर्क यह हो सकता है कि डेबिट नोट भुगतान के समय जारी किया जाए, ताकि इसे केवल पात्र मामलों पर ही लिखा जा सके और राइट ऑफ आदि का कोई झंझट न हो। जैसा कि उपरोक्त बिंदुओं में उल्लेख किया गया है। लेकिन उस मामले में, डेबिट नोट संख्या की एक विशिष्ट श्रृंखला का उपयोग यह सुनिश्चित करने के लिए करने की आवश्यकता हो सकती है कि ये डेबिट नोट जीएसटी अनुपालन में मुद्दे नहीं बनाते हैं।
यही वजह है कि टीसीएस के लागू होने के बाद कर संग्रह में एक और क्रांतिकारी बदलाव आएगा।