अब लोकतंत्र नहीं, लोभतन्त्र है

  • 2015-12-31 02:30:23.0
  • राकेश कुमार आर्य

सांसदों का वेतन एक बार पुन: केन्द्रीय सरकार ने बढ़ाने की तैयारी कर ली है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने पिछले दिनों अपने विधायकों का वेतन चार सौ प्रतिशत बढ़ाया था, अब केन्द्र सरकार सांसदों का वेतन कितना बढ़ाने जा रही है यह तो समय ही बताएगा, परंतु इतना तो निश्चित है कि वह भी कुछ न कुछ ‘अप्रत्याशित’ करने जा रही है।

कुछ समय पहले समाचार पत्रों में एक समाचार सुर्खियों में आया था कि सबसे अधिक बिजली खर्च करते हैं हमारे सांसद। वैसे राष्ट्रहित में और जनहित में यदि कुछ कार्य करते हुए हमारे सांसद बिजली खर्च करते हैं तो कोई बुरी बात नही है, परंतु सच ये है कि सांसदों और मंत्रियों के कार्यालयों में या आवासों पर ऐसी फिजूल की बातें अधिक होती हैं जिनका राष्ट्रहित से कोई लेना देना नही होता। इन बातों में केवल एक दूसरे की टांग खींचना, दलीय राजनीति करते हुए कैसे दूसरी पार्टी के लोगों को बदनाम किया जाए आदि अनर्गल विषयों पर चर्चा होती रहती है और राष्ट्र की ऊर्जा इन्हीं बातों में खर्च होती रहती है। कोई नही देखता कि ऐसा क्यों हो रहा है? और कैसे रोका जा सकता है?
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देश की जनता के लिए नेताओं का चुनाव करना एक ऐसी स्थिति है कि जिसमें जनता के सामने पुन: कूड़े में से अच्छा कूड़ा छाँटने के लिए डाल दिया जाता है। तब तक हर बार की भाँति यही गन्दे लोग पुन: हमारे प्रतिनिधी बनकर हमारे सामने आ जायेंगे। मन करता है कि भारत की लोकतान्त्रिक प्रणाली को कूड़ातान्त्रिक प्रणाली कहा जाये तो अच्छा है। क्योंकि यहाँ साफ स्वच्छ छवि के लोगों को आगे बढऩे से रोकने का और कूड़े मे से ही अपना नेता चुनने की जो एक व्यवस्था बन गयी है उसे लोकतांत्रिक कहना तो केवल लोकतंत्र का उपहास करना है। सारी की सारी व्यवस्था लोभतंत्र के अधीन लोभतंत्र के लिए कार्य कर रही है। यह शासन व्यवस्था सत्तालोलुप, पदलोलुप और धनलोलुप लोभियों के लिए बनकर रह गयी है। इसलिए राजनीति से जनसेवा का आवश्यक अंग समाप्त हो गया है। सत्ता सुख और स्वार्थपूर्ति राजनीति का ध्येय बनकर रह गया है। सांसदों के लिए जितनी सुविधाएं अब तक मिलती रही हैं, हम मानते हैं कि उन्हें अधिक नही कहा जा सकता। यह भी माना जा सकता है कि उनके लिए ऐसी सुविधाएँ आवश्यक हो गयी हैं, किन्तु जिस देश के करोड़ों लोगों को वर्तमान समय में भी एक बल्ब तक की रोशनी उपलब्ध् नहीं हैं, जिस देश के किसान बिजली न मिलने के कारण और अपनी निर्धनता के कारण आत्महत्या कर रहे हों, जिसमें निर्धनता की रेखा का न्यूनतम स्तर मात्र 300 रूपये मासिक की कमाई रखा गया हो और फिर भी करोड़ों की संख्या में लोग इस रेखा के नीचे का जीवन यापन करने के लिए विवश हों। उस देश में सांसदों की वेतन वृद्घि बड़े सहज भाव से कर दी जाये, बस यही आश्चर्य और दु:ख का विषय है। बड़ा मार्मिक प्रश्न है कि क्या किसी जननेता को भूख से मरती जनता की दयनीय स्थिति देखकर भी सुखों का उपभोग करने का नैतिक अधिकार है? यदि ऐसा है तो फि र राजतंत्र, एकतंत्र और लोकतंत्र में अन्तर ही क्या रह गया? प्रधनमंत्री चाणक्य के इस देश के प्रतिनिधि झोंपड़ी में नहीं रह सकते तो प्रधनमंत्री से आप क्या अपेक्षा करेंगे? वह तो झोपड़ी की ओर झाँकेगा भी नहीं। बस यही कारण है कि इस देश में झोपड़ी का फूँस रोज उड़ रहा है, लोग फुटपाथ पर आ रहे हैं और महलों की अट्टालिकाऐं रोज उँची होती जा रही हैं, आर्थिक विषमता इतनी भारी है कि आज अमीरी भी अपनी स्थिति पर शर्मा रही है। जब वह गरीब की दयनीय स्थिति को देखती है तो अपनी उच्चावस्था भी उसे अच्छी नहीं लगती। हमारे धूर्त नेता जब आरक्षण को जातिगत आधर पर प्रदान करते हैं तो अमीरी भी चीत्कार कर  उठती है। मानो वह भी नहीं चाहती कि किसी गरीब की बेटी की डोली के लिए अथवा इसी प्रकार की किसी अन्य सामाजिक रस्म की पूर्ति के लिए लोग उसे आर्थिक सहायता इसलिए ना दें कि वह तो तथाकथित अगड़ी जाति की है।

अगड़ी जाति में जन्म लेने को उसी प्रकार अभिशाप बनाने की हठ हमारे अज्ञानी नेता कर रहे हैं जिस प्रकार कभी तथाकथित ब्राह्मण वर्ग ने छोटी जातियों के लोगों के प्रति दिखाई थी। एक दुष्टता का प्रतिकार करने के लिए नई दुष्टता की खेाज करना बुद्घिमता नहीं कही जा सकती। यदि पहली दुष्टता ने सामाजिक विद्वेष उत्पन्न किया और उसके कटुपलों को हमने अनुभव किया तो नये परिवेश में आवश्यक है कि पहली व्यवस्था समाप्त हो और नई व्यवस्था इस रूप में विकसित हो कि समाज से जाति व्यवस्था समाप्त हो जाये।

समाज से गरीबी दूर करने के लिए गरीब को समाप्त किया जा रहा है। दूसरी ओर अपने वेतन बढ़ाये जा रहे हैं। यह राजनीति के पवित्र धर्म के प्रति छल है। तथाकथित अगड़ी जातियों के गरीबों को एक-झटके में अमीर मान लिया गया है जबकि पिछड़ों में रईसों को भी आरक्षण का पात्र मानकर गरीब मान लिया गया है। सचमुच हमारे मान्यवर सांसदों की बुद्घि दया की पात्र बन गयी है।

राजनीति जब तक अपने सेवा के पवित्र धर्म को नहीं अपनायेगी तब तक इसे लोग सन्देह और उपेक्षा की दृष्टि से देखते रहेंगे। हमारे सांसदों को अपनी वेतन वृद्घि के मामले में भी पूर्ण पारदर्शिता दिखाते हुए वेतन आयोग का गठन अपने लिए भी करना चाहिए। जब तक शासन जनता का स्वयं को सेवक मानता है तब तक कोई शासन प्रणाली लोगों को बुरी नहीं लगती, किन्तु जब शासन स्वयं को जब शासन स्वयं को जब शासन स्वयं को जनता का स्वामी मानने लगता है तब अच्छी से अच्छी शासन प्रणाली भी

लोगों के लिए बोझ बन जाती है। आज यदि देखा जाये तो लोकतन्त्र भी लोगों के लिए बोझ बन गया है, जिससे स्पष्ट होता है कि यह शासन प्रणाली भी विश्व को उत्तम व्यवस्था नहीं दे पायी है। यह इसकी अक्षमता है जो सिद्घ हो चुकी है। इसके लाने के पीछे लोगों का विचार था कि इससे श्रेष्ठ लोगों को राजनीति में आगे लाया जा सकेगा जिससे श्रेष्ठ समाज का निर्माण होगा।

वस्तुत: यह श्रेष्ठों का श्रेष्ठों के लिए शासन तंत्र था, किन्तु आज बुरे लोगों ने श्रेष्ठों को उसी प्रकार पीछे कर दिया है जिस प्रकार बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है। अच्छे लोगों का प्रचलन से बाहर होना सचमुच चिन्ता का विषय है, एक भी सांसद निर्धन की झोपड़ी की चिन्ता करता हुआ झोपड़ी में रहकर गुजारा करने की बात करता नहीं दिखता। उसे ऐश्वर्य चाहिए, तडक़-भडक़ चाहिए, राजकीय सुख और वैभव चाहिए और इनसे बढक़र चाहिए विलासिता। तब कैसे होगा राष्ट्र का कल्याण, जनगण का उद्घार और जन-जन का उत्थान? इन तीनों चीजों के प्रति अरूचि दर्शाते हमारे सांसद इतिहास के लिए एक बोझ हैं। इन्हें इतिहास उपेक्षा के कूड़ेदान में फेंककर स्वयं पीछे लौट जायेगा, पीछे कहाँ? वहीं जहाँ से वह स्वयं जनता को आन्दोलित कर उसे कुम्भकर्णी नींद से उठा देगा। अत: समय रहते इतिहास को नया मोड़ दें, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। देश में प्रजातंत्र की स्थिति दिन प्रतिदिन विकृत होती जा रही है। कभी विधायिकाओं में विधायकों के मध्य जूते चलने की असभ्यता होती है तो कभी देश की संसद में सांसदों द्वारा एक-दूसरे पर हाथ उठाने और गाली-गलौज की घटनाऐं होती हैं। देश के प्रतिनिधियों की इस हालत को देखकर बुद्घिजीवी वर्ग को इन पर तरस आता है तो वहीं देश की जनता को अचम्भा होता है वह अपने को ठगा सा अनुभव करती है कि हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधी देश के विकास और प्रतिष्ठा को भूल कर देश के प्रतिष्ठित सदन में जूतम पैजार करने में लगे है। इससे एक बात साफ है कि आने वाले दिनों में प्रजातंत्र नितान्त खोखला हो चुकेगा और लोगों का सांसदों व अन्य प्रतिनिधियों पर से भरोसा डिग जायेगा। इससे स्पष्ट होता है कि प्रजातंत्र नाम की कोई चीज इस देश में नहीं होगी। समय रहते देश के लोगों को और उससे भी अधिक जनता के प्रतिनिधियों को इस गंभीरता को समझना होगा और अपने उत्तरदायित्वों को ठीक ढंग से निर्वहन करना होगा, नहीं तो आज तो संसद की चमक कहीं विलीन हुई है कल प्रजातंत्र शब्द ही शब्द कोष से विलीन हो जायेगा।

राकेश कुमार आर्य ( 1580 )

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